मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 12वीं किस्त 30 अप्रैल को, किसानों के खातों में पहुंचेगी राशि: मध्यप्रदेश

KAMAL KUSHWAH EDITOR IN CHIEF Ksarkari.com
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भोपाल, 29 अप्रैल 2025: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी! 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के तहत वर्ष 2025-26 की पहली किस्त (12वीं किस्त) का वितरण 30 अप्रैल 2025 को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार जिले के उमरबन से इस राशि का हस्तांतरण करेंगे, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचेगी।


योजना के तहत मिलने वाली राशि

इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों (2,000 रुपये प्रति किस्त) में प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित होती है। केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के साथ मिलकर, मध्य प्रदेश के किसानों को कुल 12,000 रुपये प्रति वर्ष (6,000 रुपये केंद्र + 6,000 रुपये राज्य) की सहायता मिलती है।

30 अप्रैल को उमरबन, धार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस किस्त का वितरण करेंगे। जिला, ब्लॉक और जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां जनप्रतिनिधि और किसान शामिल होंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट लिंक (https://webcast.gov.in/mp/cmevents) के माध्यम से देखा जा सकेगा।

पात्रता और महत्व

इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो पहले से ही 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' में पंजीकृत हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि नरवाई (पराली) जलाने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।


बजट प्रावधान

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के तहत 5,220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।


किसानों से सावधानी की अपील

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों को फर्जी कॉलों और मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी है। कुछ असामाजिक तत्व लॉटरी में चयन या अनुदान का झांसा देकर पैसे की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को नजदीकी पुलिस थाने या साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

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